दोहा (आईएलओ समाचार) - श्रम संहिता द्वारा कवर कतर में प्रवासी श्रमिकों को अब देश छोड़ने के लिए, बाहर निकलने एग्जिट परमिट की ज़रूरत नहीं है
4 सितंबर 2018 को अपनाया गया नया कानून, कतर में प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2018 का कानून संख्या 13, 2015 के कानून संख्या 21 के प्रावधान और 2017 के कानून संख्या 1 में संशोधन करता है, जो प्रवासियों के प्रवेश और बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। पिछले कानूनी ढांचे के तहत, सभी प्रवासी श्रमिकों को कतर छोड़ने के लिए अपने नियोक्ता से निकास परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस नए कानून के साथ, श्रम संहिता द्वारा कवर प्रवासी श्रमिक इस तरह के परमिट प्राप्त किए बिना कतर छोड़ने में सक्षम होंगे।
"आईएलओ कानून संख्या 13 के अधिनियमन का स्वागत करता है, जिसका कतर में प्रवासी श्रमिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष और सकारात्मक प्रभाव होगा। बाहर निकलने के लिए एग्जिट परमिट की ज़रूरत को ख़त्म करने की दिशा में यह पहला कदम श्रम सुधारों और प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के लिए कतर सरकार द्वारा प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। कतर राज्य के लिए आईएलओ परियोजना कार्यालय के प्रमुख हौटन होमयाउन्पुर ने कहा, "इन सुधारों पर आईएलओ कतर सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।"
यह नया कानून स्पष्ट करता है कि Ministry of Administrative Development, को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर औचित्य के साथ श्रमिकों के नामों के लिए अनुमोदन के लिए जमा कर सकते हैं जिनके लिए "कोई आपत्ति प्रमाण पत्र" की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति कंपनी इन श्रमिकों की संख्या उनके कर्मचारियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(This new law specifies that employers may submit for approval to the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs the names of workers for whom a “no objection certificate” would still be required, with a justification based on the nature of their work. The number of these workers per company shall not exceed five per cent of their workforce.)
एक मंत्री डिक्री श्रम संहिता के बाहर आने वाले श्रमिकों से बाहर निकलने की इजाजत देने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करने का पालन करेगा।
4 सितंबर 2018 को अपनाया गया नया कानून, कतर में प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2018 का कानून संख्या 13, 2015 के कानून संख्या 21 के प्रावधान और 2017 के कानून संख्या 1 में संशोधन करता है, जो प्रवासियों के प्रवेश और बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। पिछले कानूनी ढांचे के तहत, सभी प्रवासी श्रमिकों को कतर छोड़ने के लिए अपने नियोक्ता से निकास परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस नए कानून के साथ, श्रम संहिता द्वारा कवर प्रवासी श्रमिक इस तरह के परमिट प्राप्त किए बिना कतर छोड़ने में सक्षम होंगे।
यह नया कानून स्पष्ट करता है कि Ministry of Administrative Development, को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर औचित्य के साथ श्रमिकों के नामों के लिए अनुमोदन के लिए जमा कर सकते हैं जिनके लिए "कोई आपत्ति प्रमाण पत्र" की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति कंपनी इन श्रमिकों की संख्या उनके कर्मचारियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(This new law specifies that employers may submit for approval to the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs the names of workers for whom a “no objection certificate” would still be required, with a justification based on the nature of their work. The number of these workers per company shall not exceed five per cent of their workforce.)
एक मंत्री डिक्री श्रम संहिता के बाहर आने वाले श्रमिकों से बाहर निकलने की इजाजत देने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करने का पालन करेगा।
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